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💢ऐप💢मध्यप्रदेश के बैतूल जिलांतर्गत आने वाले खेड़ली बाजार–बोरदेही मार्ग पर ग्राम टूरा बोरगांव के पास घाट क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार 31 ग्रामीण घायल हो गए। सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सेमरिया से मुलताई में आयोजित दसवां कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे।

️अल्ट्रा स्टूडेंट,विस्तारFollow Usमोहाली के सोहाना में कबड्डी प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक फैले एक इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त ऑपरेशन के तहत पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दो शूटर और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में सिक्किम पुलिस, मुंबई पुलिस, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय हावड़ा पुलिस की अहम भूमिका रही।

सारसागर जिले में नेशनल हाईवे-44 पर तड़के हुए भीषण हादसे में बम डिस्पोज़ल स्क्वाड (BDS) के चार जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। जवानों का वाहन कंटेनर से टकराने के बाद हादसा हुआ।पढ़ें पूरी खबर।

इनवाइट लाइक,

सारआरोपी और पीड़िता के बीच पिछले चार से पांच महीने से इंस्टाग्राम पर बातचीत हो रही थी। इस दौरान दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग भी होती रही। आरोप है कि युवक ने वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डर से लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उन वीडियो को अश्लील स्वरूप में तैयार किया।

संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:23 PM IST

बस स्टैंड छतरपुर के पास स्थित मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल के टेंट में आग लगाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव, जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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ऐप सर्वे, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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