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💢ऐप शेयर💢सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में एक प्राइवेट स्कूल में केजी-टू के छात्र को होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने घंटों पेड़ से लटकाए रखा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया।
️मेगा कैश,चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।
सारPatna Crime: पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय बिट्टू कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ममेरा भाई राकेश कुमार घायल है। पुलिस जांच में जुटी है और घटना से इलाके में दहशत है।
कम्पलीट साइन अप, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स में हासिल की तीसरी रैंक।- फोटो : अमर उजाला
विस्तारFollow Usभिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। नानपुरा गांव के पास टूटी हुई पुलिया से गुजरते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों यूपी से अपनी धान की फसल बेचकर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और हॉस्पिटल भिजवाया।
न्यूज डेस्क, अमर उजालाPublished by:अस्मिता त्रिपाठीUpdated Tue, 13 Jan 2026 06:32 AM IST
कमेंट, मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित गांवों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दुख-दर्द बांटा और हर परिवार को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं।
डायमंड वीडियो विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।
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