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दबतोरी/म्याऊं। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में रविवार को मरीज पहुंचे। दबतोरी और म्याऊं स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया और चिकित्सकों से परामर्श लिया। मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के चलते मेलों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही।

रजिस्टर, सारBhilwara News: भीलवाड़ा में चंबल टंकी के पास पानी में गोबर संग नवजात बालक का शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में आक्रोश है और हाल के महीनों में यह जिले में तीसरी ऐसी घटना है।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

लाइक ट्रांसफर, सारबैतूल के थाना गंज क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन के दौरान लगाए गए भगवा झंडे उतारकर जलाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संदेश दिया है।

पुराना सर्वे सारपरिवारों ने बताया कि उनके बच्चों निहाल धुर्वे (2 वर्ष) और कबीर यादव (3 वर्ष 11 माह) का इलाज परासिया के एक निजी चिकित्सक डॉ. प्रवीण सोनी से कराया गया था। सिरप के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी।

बीजापुर में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त डीआरजी बीजापुर में पदस्थ आरक्षक स्व. दिनेश नाग के परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 18 अगस्त 2025 को माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए आरक्षक दिनेश नाग की धर्मपत्नी पूजा नाग को सोमवार को 1.10 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया गया।

लाइक साइन अप, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।