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💢कैश💢जिले के सुरपुरा गांव में ज्ञान सिंह जाटव के साथ हुई मारपीट और कथित बंधक बनाकर पेशाब पिलाने की घटना को लेकर अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और आजाद समाज पार्टी के दतिया जिले के पूर्व प्रत्याशी दामोदर यादव अर्जद्धपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी न्याय की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दलित समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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गेट विथड्रॉ, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usबेमेतरा में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर के बेमेतरा स्थित आवास पर दबिश दी है।  प्रेमलता पद्माकर वर्ष 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं। उनके निवास पर एसीबी की टीम जांच कर रही है। जांच अभी जारी है। मिली जानकारी अनुसार यह छापा आरआई भर्ती पदोन्नति घोटाले के संबंध में मारा गया है। पटवारी से आरआई बनाने के लिए हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में धांधली की गई थी।

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बोनस, विस्तारFollow Usजम्मूतवी एक्सप्रेस में रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चलती ट्रेन में एक सैन्य जवान की चाकूबाजी में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी जवान जिगर कुमार जम्मूतवी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका कोच अटेंडेंट से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कोच अटेंडेंट ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में जिगर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कमाई सर्वे चरखी दादरी। दादरी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने कलियाणा क्रशर जोन में युवक पर फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश कुमार उर्फ ढिल्लु गांव खेड़ी बुरा का रहने वाला है। उसे पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।

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फ्री, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।