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️फ्रेंड्स,विस्तारFollow Usअंग प्रदेश की रेशमी नगरी भागलपुर में वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं आचार्य प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी, न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह, अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेन्द्र ज्योति समेत देशभर से मीडिया की दिग्गज हस्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 08:03 PM IST

कम्पलीट, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:27 PM IST

विस्तारFollow Usअपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार उन्होंने सूअर शब्द का प्रयोग करते हुए विपक्षी नेताओं और एक खास विचारधारा पर तीखा हमला बोला है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है।

मोबाइल, सारRajasthan Fog:  राजस्थान में घना कोहरा छाया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर तीन दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में विजिबिलिटी 20 मीटर से कम हो गई है।

रजिस्टर कैश T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाददिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्ड

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

पैसे कमेंट, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।