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💢विज़िट💢बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीPrayagrajUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीMaharashtraDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?

️विज़िट,सारWeather News: मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा में माण्डलगढ़-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बीगोद कस्बे के पास यश पावन धाम के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर और इको कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई।

विन इनवाइट, विस्तारFollow Usराजधानी की मिसरोद पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपये का चोरी का माल बरामद किया है। आरोपियों ने सूने मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था।

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सर्वे डिपॉजिट, पीडीडीयू नगर। विद्युत निगम की ओर से जिले में लोगों के घरों में अभियान चलाकर बिजली के पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। चंदासी उपकेंद्र से जुड़े करीब 85 हजार उपभोक्ताओं में करीब आधे के घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। पुराने मीटर में जहां हर माह बिजली का बिल आसानी से निकल जाता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऑनलाइन बिल रेगुलर नहीं आ रहा है जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।

कूपन इंस्टेंट अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:35 AM IST

सारबुलंदशहर के एनएच-34 पर लालपुर चितौला गांव के पास सोमवार शाम को एक अनियंत्रित बाइक रेलिंग से टकराकर पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार 29 वर्षीय वीर प्रताप सिंह की मौत हो गई।

मोबाइल विज़िट, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।