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💢वॉच गेट💢सारबेमेतरा जिले के नवागढ़ में 26 से 28 दिसंबर तक राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे।

️सब्सक्राइब कूपन,भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पाण्डेय और नीरज हत्याकांड- फोटो : अमर उजाला

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मेगा डाउनलोड, फल व्यवसायी की मौत ने पुलिस को उलझाया- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usराष्ट्रगीत वंदे मातरम  के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भरतपुर जिला स्तरीय समारोह में उस समय हंगामा मच गया, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने उच्चैन एसडीएम धारा मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा।

सारBharatpur News: भरतपुर में एसीबी ने भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एएसआई ने पेड़ के पत्ते पर लिखकर घूस मांगी थी।

विस्तारFollow Usरामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से चल रही इंतजार की घड़ियां रविवार को समाप्त होने को हैं। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन पीएन 224 आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है। हवाई मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का राजस्थान में यह पहला मामला है। इस ट्रांसलोकेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।

इनवाइट विज़िट, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:35 AM IST

फ्रेंड्स संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:11 PM IST

सारमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर में आयोजित कल्चुरी कलार समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने भगवान सहस्रबाहु एवं बहादुर कलारीन दाई की पूजा-अर्चना कर विशाल सम्मेलन का शुभारंभ किया।

सुपर ऑनलाइन, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।