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छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव हुआ हैं। उप मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री के निर्देश पर विभाग में वरिष्ठ स्तर पर 34 अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर काम को रफ्तार देने के लिए 26 अभियंताओं को पदोन्नति दी गई है।

विशेष शेयर, सारRohtas News: रोहतास जिले में चार दिन से लापता आईटीआई छात्र विष्णु कुमार सिंह का शव दिनारा थाना क्षेत्र में कुएं से मिला। वह दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकला था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर जांच कर रही है।

विस्तारFollow Usछतरपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और खुद को इंस्टाग्राम क्वीन बताने वाली आरती साहू का हाईवे पर बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरती साहू के it’s aarti sahu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई इन रील्स को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया लेकिन यह वायरल वीडियो अब उनके लिए मुसीबत बन गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 29 Sep 2025 06:36 PM IST

नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

मासिक इंस्टेंट, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

बोनस ऑफर हलैना कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक फीमेल डॉग ने आतंक मचा रखा है। पिछले दो दिनों से यह कुतिया लगातार बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों पर हमला कर चुकी है। अब तक 18 बच्चे, 2 शिक्षक और गांव के 7 लोग इस हमले का शिकार बन चुके हैं, जिनमें से कई का इलाज जारी है। कुल मिलाकर 27 लोग घायल हुए हैं।

विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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