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️कम्पलीट,सभासद मोहम्मद आजिम यूसुफ की फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुईPublished by:मुंगेर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:56 PM IST

कूपन, विस्तारFollow Usबीजापुर जिले में  माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

विस्तारFollow Usबिलासपुर शहर में आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत का दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देशभर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में किया जाएगा, जिनके साथ पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है।

अर्न कमाई, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

इनवाइट कमेंट पटना में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला।- फोटो : अमर उजाला

बड़ा शेयर, Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।