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सारतुर्कमान गेट हिंसा में आरोपी यूट्यूबर की तलाश में दिल्ली पुलिस ने सैदनगली में दबिश दी। आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया। हिंसा  भड़काने के मामले में यूट्यूबर की भूमिका सामने आई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

अल्ट्रा ऑनलाइन, विस्तारFollow Usअजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएस) अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी कॉलेज संचालक के कहने पर नियमविरुद्ध प्रवेश कराने का दबाव बनाया गया और मना करने पर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकियां दी गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सारचार महिलाएं और छह पुरुषों ने शनिवार रात 10 बजे सरेंडर किया, जिन्हें बाद में सुरक्षा के साथ पुलिस लाइन लाया गया। यह कदम हाल ही में माहिरखुदरा क्षेत्र में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के दबाव का परिणाम बताया जा रहा है।

आरोपी कर्मचारी और बरामद लाखों के सामान।- फोटो : संवाद

वेरिफाई इनवाइट, अमरोहा। नगर के मिनी स्टेडियम में देवेंद्र चंदेल मेमोरियल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के चलते सोमवार को रुक्मणी क्रिकेट एकेडमी और यूथ क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच खेला गया। इस दौरान रुक्मणी ने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत यूथ एकेडमी को 102 रनों से हरा दिया। बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अशरफ रजा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जबकि मोहम्मद ईशा बेस्ट बल्लेबाज और साकिब पाशा को बेस्ट बॉलर के खिताब से नवाजा गया।

डाउनलोड विस्तारFollow Usअमृतसर नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर सीताराम चतरथ सहित चार लोगों के खिलाफ महिला थाने की पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी देने और नशीले पदार्थ देने के आरोप में केस दर्ज किया है।

इनवाइट स्टूडेंट, अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।