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संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:10 PM IST

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चंपावत/ लोहाघाट। जिले में आगामी वर्ष तक राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का संचालन प्रारंभ करने की योजना है। डीएम मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत छमनियां लोहाघाट में बन रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Thu, 10 Jul 2025 09:29 PM IST

इनवाइट इनाम, सारबुरहानपुर में महिला की हथौड़ी से हत्या के बाद शहर में हिंदू और दलित संगठनों ने थाने का घेराव कर हत्यारे को फांसी की मांग की। शहर बंद रहा। आरोपी सलीम ने सरेंडर किया। पोस्टमार्टम में सिर पर चार वार की पुष्टि हुई। विधायक अर्चना चिटनीस ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया।

मासिक ऐप ऑफिस में तमाशा करते एपीओ हुए दो रोडवेज अधिकारी- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usराजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिला, जिससे बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर सहित कई इलाकों में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, आज भी राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में हल्के से मध्यम और कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बीकानेर,  जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनूं के क्षेत्रों में घना कोहरा दर्ज किया गया। हालांकि, कोहरे और कमजोर हवाओं के कारण राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे सुबह और शाम की ठंड अपेक्षाकृत कम महसूस हो रही है।

कूपन कमाई, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।