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रजिस्टर पॉइंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

साहो (चंबा)। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर चंद्रशेखर मंदिर कमेटी की बैठक चंद्रशेखर महादेव मंदिर परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अदीप चौणा की ने की। बैठक में पर्व के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। अदीप चौणा ने बताया कि 26 फरवरी को शाम 4 बजे मंदिर में शिव शृंगार मंगल आरती होगी। इस बार चंद्रशेखर महादेव महाशिवरात्रि पर्व के मुख्य कलाकार अजय भरमौरी होंगे। एंचड़ी कार्यक्रम समेला पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही लोक गायक दुनी चंद राठौड़, सोनी न्यू टाइगर हिमालय बैंड सहित छोटू चौहान ग्रुप भी इस पर्व में अपनी प्रस्तुति देगा। चंद्रशेखर महादेव मंदिर परिसर में ध्वजारोहण सदर विधायक नीरज नैयर द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक और लोक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि इस बार नशा निवारण को लेकर विशेष ध्यान रहेगा। पर्व के दौरान अगर कोई भी मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का नशा करता पाया गया तो कमेटी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नशे की रोकथाम के लिए मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस मौके पर जयप्रकाश शर्मा, यशपाल, दीपक शर्मा, सुनील महाजन, भानु सूर्या और पूजा शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

रिसीव विज़िट, सारपुलिस ने सुंगल के पास नाकाबंदी के दौरान एक पुलिस और बिजली बोर्ड के कर्मी को 2.85 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 70,500 रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया है।

विथड्रॉ टास्क कंदवा के असना ​​स्थित साधन सहकारी समिति पर सचिव को बंधक बनाए किसान। स्रोत:-जागरूक पाठक

इनवाइट कमेंट, वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:51 AM IST