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💢कमेंट💢तेज रफ्तार 108 एंबुलेंस ने 3 साल के मासूम को कुचला- फोटो : credit

️साप्ताहिक विज़िट,सारबुरहानपुर के सीलमपुर में महाराष्ट्र से आए युवक ने महिला पर हथौड़ी से हमला कर हत्या कर दी। महिला का देवर बीच बचाव में घायल हो गया। वहीं, आरोपी ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। हत्या के विरोध में आज गुरुवार को बंद का एलान किया गया है।

विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। नदबई-जनूथर मार्ग पर गांव लुहासा के पास एक तेज रफ्तार थार वाहन ने असंतुलित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि थार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

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चरखी दादरी। यातायात नियम महज नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी उद्देश्य के साथ दादरी आरटीए सचिव मनोज कुमार के मार्गदर्शन में आरटीए विभाग की ओर से सोमवार को स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और शहर के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर मंथन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रश्न भी पूछे और सुझाव साझा कर विचार-विमर्श किया। मंच संचालन डॉ. ललित महाजन ने किया।

सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 में कहा कि युवा और नवाचार राज्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपये की राशि वितरित की और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sat, 27 Dec 2025 08:33 AM IST

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विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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