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💢क्लिक ट्रांसफर💢गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:33 PM IST

️स्टूडेंट,विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र के नगला झीलरा गांव में गुरुवार को एक नवजात शिशु के झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चा गंभीर अवस्था में था और उसके शरीर पर आवारा जानवरों के खरोंच के निशान पाए गए। ग्रामीणों ने जब बच्चे को देखा तो गांव में अफरातफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

सारBundi News: बूंदी के सिलोर पुलिया के पास बजरी से भरे ट्रॉले का टायर फटने से वह कार पर पलट गया। टोंक निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल कोटा रेफर किया गया है।

अल्ट्रा ऑनलाइन, मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। इस त्रुटि के कारण उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, जिससे वे राशन प्राप्त करने से वंचित हैं। 70 वर्षीय बैगा आदिवासी महिला सहबीन बैगा और सूरजा बाई को मृत माने जाने के कारण पिछले चार महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है।

दीपावली के मौके पर भरतपुर के बयाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार को बयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर-करौली स्टेट हाईवे पर हुई, जहां करीब 200 लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया।

राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी में स्मार्ट सुविधाओं के साथ मिल रही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा

बदायूं में पीएम के नाम संबो​धित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते भाकियू महाश​क्ति के पदा​धिकारी

पॉइंट्स ईज़ी, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

वीडियो मोबाइल अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:भोपाल ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:22 PM IST

अर्न, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Sun, 28 Dec 2025 02:42 PM IST