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️कम्पलीट क्लिक,भीलवाड़ा के जसवंतपुरा स्थित सीएनजी पंप पर हुए विवाद और मारपीट के बाद निलंबित आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दी है। शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपिका व्यास उनकी वैध पत्नी हैं और वर्ष 2024 में दोनों ने विवाह किया था।

सारबदायूं के उझानी क्षेत्र में मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही निकाह की रंगत उड़ गई। प्रेम प्रसंग के बाद निकाह करने वाले नवदंपती ने आपसी रजामंदी से रिश्ता तोड़ लिया और अलग-अलग हो गए। हालांकि दोनों ने रिश्ता तोड़ने की वजह किसी को नहीं बताई। यह मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अतिरिक्त वेरिफाई, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sun, 04 Jan 2026 02:53 PM IST

डिस्काउंट विन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Wed, 17 Dec 2025 08:41 AM IST

डाउनलोड इंस्टेंट झीरम घाटी घटना को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया जा चुका था।

विस्तारFollow Usबिहार की राजनीति में आए दिन होने वाली जुबानी जंग ने आज एक बेहद कड़वा मोड़ ले लिया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर सीधा हमला बोलते हुए ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर दी है, जिससे सियासी गलियारे में भारी हंगामा मचना तय माना जा रहा है। सोमवार को पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। सांसद ने अपने ट्वीट में भाजपा नेता गिरिराज सिंह का नाम बदलकर जानवर से तुलना कर दी, जिसे लेकर एक्स यूजर्स सांसद पप्पू यादव को ही ट्रोल करने लगे।

कमेंट शेयर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।