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💢रिवॉर्ड्स💢चंबा ​के कियाणी में कड़ाके की  ठंड के चलते स्कूटी की सीट पर पड़ा कोहरा।संवाद- फोटो : संवाद

️मेगा पॉइंट्स,चंपावत बालेश्वर मंदिर रखी गई खंडित मूर्तियां। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 04:12 PM IST

विज़िट फ्री, सारबदायूं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर वीबी-जी राम जी योजना पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण रोजगार अधिनियम से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। विकास को नई गति मिलेगी।

रहमान डकैत फिल्म 'धुरंधर' का एक कुख्यात गैंगस्टर किरदार है। दरअसल यह किरदार पाकिस्तानी डॉन रहमान बलोच से प्रेरित है, जिसका कराची के ल्यारी इलाके में राज था। ऐसा ही गैंगस्टर भोपाल में राजू ईरानी है। इसके नाम पर देश के सात राज्यों में लूट, ठगी और फर्जी अफसर बनकर वारदात को अंजाम देना जैसे जुर्म दर्ज हैं। यह ईरानी गैंग का सरगना है। इस गैंग का देश के 14 राज्यों में नेटवर्क है, जिसकी बागडोर राजू ईरानी संभालता था। यह भोपाल में बैठकर पूरी गैंग के लिए साजिश रचता था। इसने लूट की रकम से भोपाल में अरबों की संपत्ति खड़ी की है। महंगी लग्जरी कारों और अरबी नस्ल के घोड़ों का शौकीन है। भोपाल पुलिस ने सूरत से इसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह 17 जनवरी तक पुलिस की रिमांड में है।

माओवादियों ने पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी विस्फोट में ग्राम कोरचोली निवासी एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सोमवार की सुबह लेंड्रा कोरचोली जंगल क्षेत्र में हुई।

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा पुलिस ने समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर सख्त कदम उठाया है। एसपी धर्मेंद्र यादव के निर्देश पर गैंगस्टरों, बजरी माफियाओं और अपराधियों की शान बढ़ाने वाले सात स्थानीय गायकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

अर्न ऑनलाइन,

इनवाइट ऐप विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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