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💢नया ईज़ी💢संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:50 AM IST

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डिस्काउंट कूपन, पटियाला में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोल्डी ढिल्लों गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, तो इन्होंने पुलिस टीम पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों शूटर घायल हो गए हैं, जिन्हें पकड़ कर इलाज के लिए सरकारी राजिंदरा अस्पताल दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके पर आरोपियों के पास से दो पिस्टल समेत तीन जिंदा कारतूस और सात खाली कारतूस बरामद किए हैं।

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सारबीजापुर में धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों को टोकन और खरीदी की गति को लेकर समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने नैमेड केंद्र में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की।

रजिस्टर, 1954 से 2024 तक- 27 बार देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से किसी-न-किसी को नवाजा। ज्यादातर बार सूची में एक नाम रहे। कुछ बार दो या अधिक नाम। 'भारत रत्न' सम्मान इस साल दिए जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन, इसपर चर्चा खूब चल निकली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने मित्र और लंबे समय तक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा रहे केसी त्यागी ने उनके लिए 'भारत रत्न' की मांग दिल्ली में की, हंगामा बिहार में मचा। हंगामे को बढ़ाया तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसी सम्मान की मांग कर। तो, क्या आगे जब भी 'भारत रत्न' का एलान होगा तो किसी बिहारी का नाम होगा? सवाल इसलिए भी, क्योंकि 2024 में 'भारत रत्न' के एलान ने बिहार की राजनीति सीधे पलट दी थी।

वीआईपी स्टूडेंट बेमेतरा में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर के बेमेतरा स्थित आवास पर दबिश दी है।  प्रेमलता पद्माकर वर्ष 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं। उनके निवास पर एसीबी की टीम जांच कर रही है। जांच अभी जारी है। मिली जानकारी अनुसार यह छापा आरआई भर्ती पदोन्नति घोटाले के संबंध में मारा गया है। पटवारी से आरआई बनाने के लिए हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में धांधली की गई थी।

सारभोपाल के नगर निगम स्लॉटर हाउस से 26 टन मांस मुंबई भेजा गया, जिसे भैंस का मांस बताया गया था। जांच में गोमांस होने की पुष्टि हुई, जिससे नगर निगम की जांच और प्रमाणपत्र व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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