इनवाइट अर्न

मेगा रिसीव

💢इनवाइट रिवॉर्ड्स💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:11 PM IST

️कमेंट विज़िट,विदेश प्रशिक्षण नोड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (राजस्थान) में भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘AJEYA WARRIOR-25’ आज से शुरू हो गया। यह अभ्यास आठवां संस्करण है, जो 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 240 जवान, बराबर संख्या में शामिल हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजीमेंट के सैनिक कर रहे हैं। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने साझा की।

विशेष डिस्काउंट, भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज चर्च रोड पर शुक्रवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां 22 वर्षीय कुंदन यादव उर्फ़ बुच्चो यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक कंपनी यादव का दूसरा बेटा था और पांच भाइयों में दूसरे नंबर पर था।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कफ सिरप पीने से दो बच्चों की मौत के बाद अब एक और बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तीसरे बच्चे की किडनी पूरी तरह फेल हो गई हैं। वह इस समय नागपुर मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं के सेवन से बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

पुराना सर्वे,

इनवाइट कैश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक ज्ञान सिंह जाटव के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और रुपए लूटने के आरोपों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है।इस घटना को लेकर दलित संगठनों में भारी आक्रोश है। बुधवार को भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की। वहीं, भीम आर्मी ने प्रशासन को 6 दिन के भीतर सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।

नया सब्सक्राइब, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।