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💢गोल्ड डिपॉजिट💢बदायूं जिले में किसानों ने खेतों के चारों ओर तारबंदी की हुई है, कुछ ने तो अपने खेत की मेड़ों पर लोहे के टिनशेड भी लगा रखे हैं, बावजूद इसके छुट्टा पशु इन्हें तोड़कर खेतों में घुस फसल नष्ट कर जा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को भीषण सर्दी में खेतों में घूमकर और मचानों पर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। खेत की रखवाली के दौरान छुट्टा पशु हमलावर भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है।

️अतिरिक्त अर्न,ज्ञानपुर। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बेटियां को अब गर्म रोटी खाने के लिए मिलेगी। 4.25 लाख रुपये से प्रति घंटे दो हजार रोटी बनाने वाली मशीन खरीदी जाएगी। इसके साथ ही कॉमर्शियल वाशिंग मशीन और जनरेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

हरियाणा में सोमवार की सुबह शीत लहर से हुई। रविवार को जीटी रोड के जिलों, सोनीपत, नारनौल समेत अनेक स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा।

बोनस, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:27 PM IST

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक नाबालिग के साथ स्कॉर्पियो में लिफ्ट देने के बहाने सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। वाहन चालक अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है।

विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

विस्तारFollow Usजिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र की बाढ़ग्रस्त पंचायत रेबारपुरा के पंचायत सचिव से मारपीट के मामले में फरार मुख्य आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आमजन में आरोपियों का खौफ खत्म करने के लिए देईखेड़ा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरे में कस्बे के मुख्य बाजार से हाथ जकड़कर पैदल घुमाया।

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प्लेटिनम साइन अप, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।