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️मेगा डाउनलोड,सारफिलहाल दस्तावेज़ न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगृह भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:53 AM IST

कमेंट ऑफर, भागलपुर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही गंभीर यातायात समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को लोहिया पुल से लेकर ततारपुर चौक तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने वाले दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

सारBilaspur News: बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर को संवारेगी। इसके लिये रोडमैप तैयार हो चुका है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:01 AM IST

मध्यप्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला परंपरा ने एक बार फिर देश में अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। पारंपरिक भरेवा धातु शिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने के साथ ही बैतूल जिले के प्रसिद्ध भरेवा शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में भरेवा शिल्प को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, जिससे इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता और बढ़ गई है। सम्मान समारोह में केन्द्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित थे।

वेरिफाई बोनस, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:22 PM IST

प्रीमियम सब्सक्राइब छतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं के भीतर रील बनाने कक मामला सामने आया है, जहां के मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य (अंकुर तिवारी) ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही, समस्त छात्र-छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधि दोहराई न जाए।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

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