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💢रजिस्टर शेयर💢नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस, समर्पण और उत्कृष्ट पुलिसिंग का परिचय देने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल ने बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 14 जून 2025 को बालाघाट जिले के थाना रूपझर क्षेत्र अंतर्गत पचमादर-कटंगीया पहाड़ी जंगल क्षेत्र में पुलिस बल द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना वांछित और सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई थी। इस अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की थी।

️डिस्काउंट,बिजनौर। किशोर न्यायालय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट के घर में 14 दिन पहले हुई चोरी में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। दरअसल चोरी करने वाले आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर सामान और आभूषण महिला मित्र को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी की महिला मित्र को हिरासत में ले लिया है।

चंपावत। यू-कॉस्ट की ओर से डायट लोहाघाट की विशेष पहल पर वनाग्नि जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण शोध कार्य किया जा रहा है। शोध के तहत जागरूकता गीतों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इन गीतों के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हो सकेगी।

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T20 WCविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?अंबरनाथ नगर परिषदयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJagdeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'

सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

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संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:59 PM IST

वॉच मोबाइल, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:19 PM IST