मासिक डिस्काउंट

डिस्काउंट

💢सब्सक्राइब कूपन💢विस्तारFollow Usउत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

️टास्क,अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 03:13 PM IST

सारपंजाब में पिछले आठ वर्षों के दौरान अमृतसर और जालंधर ने वायु गुणवत्ता सुधार में सबसे अधिक प्रगति की है।

रिसीव इनवाइट, सारटैलेंटेक्स में रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर्स वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे वो टेस्ट के स्तर को समझते हुए तैयारी कर सकता है। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी का होगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

विस्तारFollow UsSIR Voter List UP:आजमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सबसे अधिक आजमगढ़ सदर में 89,960 मतदाताओं के नाम कटे हैं। यह इस लिहाज से भी अहम है कि वर्ष 2022 में जीत और हार का अंतर केवल 16 हजार वोटों का था। आजमगढ़ सदर से सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव नौ बार विस का चुनाव जीत चुके हैं। 1993 के बाद यह उनकी लगातार छठवीं जीत है।

गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री। -संवाद

पैसे क्लिक, बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी, एआरएम परिवहन निगम, डिप्टी आरएमओ और सहायक आयुक्त जीएसटी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

अल्ट्रा रिवॉर्ड्स अमर उजाला नेटवर्क बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 05 Jan 2026 07:28 PM IST

सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद

डायमंड इंस्टेंट, सारBalotra News: बालोतरा के गिड़ा सीएचसी में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल से दवाइयां लेने को मजबूर करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है।