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️गेट,विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी राजेश कौशिक रस्सी का सांप बनाने में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक शख्स को पशु तस्कर साबित करने के लिए उससे फर्जी मुठभेड़ तक दिखा दी, जबकि वारदात के वक्त वह 62 किसी दूर बरेली में था। परिवार ने लोकेशन व फुटेज जैसे सबूत डीआईजी के सामने पेश किया है। गर्दन फंसती देख एसओ ने बदायूं एसओजी से निजी तौर पर मदद मांगी। इससे उन पर फंदा और कस गया है।

विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

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भागलपुर के इसीपुर थाना क्षेत्र के सीमानपुर मोड़ के पास बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। आरोप है कि डीजे पर डांस कर रही महिलाओं और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर बरातियों पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से मारपीट की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दूल्हे को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। विवेक शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत के इस्तीफे के बाद उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था, जिसपर आज मुहर लग गई है।

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छतरपुर में अधिवक्ता संघ चुनाव परिणाम घोषित, 323 वोट के साथ शिवप्रताप सिंह अध्यक्ष बने।

रजिस्टर डाउनलोड, विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से चावल उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है।