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💢वीआईपी अर्न💢विस्तारFollow Usअररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।

️कमाई अर्न,न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:50 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, बरनाला (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:06 PM IST

लॉग इन डिपॉजिट, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 209 नंबर में विशेष ओपीडी शुरू

विस्तारFollow Usबिहार में निजी वाहनों को व्यवसायिक उपयोग में लाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस संबंध में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब निजी गाड़ी को कमर्शियल या कमर्शियल गाड़ी को निजी श्रेणी में बदलने के लिए सरल नियम तय किए गए हैं, जिससे वाहन मालिकों को सहूलियत मिलेगी।

विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

फ्रेंड्स ट्रांसफर, विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के पील्लूर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 214 वाहिनी कैंप पील्लूर की टीम द्वारा एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाईनिंग अभियान के दौरान एक प्रेशर आईईडी बरामद कर उसे वहीं निष्क्रिय किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा पील्लूर मरवाड़ा मार्ग से लगभग 300 मीटर अंदर एक कच्चे रास्ते पर यह आईईडी  लगाया गया था।

नया गेट सारराज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर साइबर ठग परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर विद्यार्थियों और अभिभावकों से पैसे मांग रहे हैं। बोर्ड ने ऐसे कॉल और संदेशों से सतर्क रहने की अपील करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

छात्र की हॉस्टल की छत से गिरकर मौत- फोटो : अमर उजाला

सब्सक्राइब, चंपावत। जिले के रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 4.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली किस्त के रूप में 1.82 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।