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️मासिक फ्रेंड्स,सारहाईकोर्ट ने लहार स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राजस्व विभाग की नापतौल को सही ठहराते हुए कहा कि मामला सिविल प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय करेगा। नपती रिपोर्ट में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया।

कम्पलीट साइन अप, शहीद स्मारक बिलासपुर में सुबह से धरना प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता

विस्तारFollow Usपटना समेत कई जिलों में धूप ने ठंड से थोड़ी राहत दी है। यह स्थिति पांच दिनों तक रहेगी। इस कारण न्यूनतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री तक वृद्धि होगी। हालांकि, धूप रविवार को भी निकली थी लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली थी। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक ठंड समस्तीपुर में पड़ी। यहां का न्यूनतम तापमान चार डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 15 जिलों का तापमान साढ़े आठ डिग्री से कम रहा। शाम होते ही एक बार फिर कनकनी बढ़ने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा और अगले पांच दिनों तक दिन में खिली धूप निकलने की संभावना है, जबकि सुबह के समय कुहासा धीरे-धीरे कम होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 17 जनवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद ठंड बढ़ेगी। आसमान में बादल भी छाए रहने के आसार है। कुछ इलाकों मेें बूंदाबांदी भी हो सकती है।

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लॉग इन सारWhite House Press Secretary Statement:व्हाइट हाउस की प्रेस सचिन कैरोलिन लैविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। हालांकि कूटनीति ट्रंप की पहली पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई और हवाई हमले भी विकल्प हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेस सचिव ने ये किस देश के लिए कहा है।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:13 AM IST

नया साइन अप, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।