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💢सिल्वर वीडियो💢विस्तारFollow Usभोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।

️कम्पलीट विन,सारएम्स नई दिल्ली के लिए रेफरल प्रणाली लागू कर दी है। गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल्ली एम्स में इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

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कमाई सब्सक्राइब, सारआवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.inपर उपलब्ध है या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश पुरस्कारों की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है, जबकि कुछ के लिए 5 जनवरी 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

नगीना। नगीना देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बनी गणेश में स्थित सहकारी समिति के कार्यालय का ताला तोड़कर 1600 रुपये के सिक्के चोरी करने वाले तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों चोर दिन में चूहे मार दवाई बेचते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया।

सारJharkhand:मृतका के पिता ने मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी, दामाद और बच्चे की हत्या की गई है। उनका आरोप है कि परिवार ने मकान मालिक से करीब दो लाख रुपये का कर्ज लिया था और पैसे के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

अतिरिक्त लॉग इन, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

प्रीमियम वीडियो अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:29 PM IST

ज्योतिर्मठ के सुनील वार्ड में शराब बंदी को लेकर बैठक करते ग्रामीण। स्रोत जागरूक पाठक

दैनिक इंस्टेंट, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।