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डिपॉजिट कैश

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️डायमंड वॉच,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:22 AM IST

पोखरी (चमोली)। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक पंत ने पोखरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की। उन्होंने रुद्रप्रयाग-पोखरी-गोपेश्वर सड़क के 59 से 88 किमी तक अपग्रेडेशन के शासन में लंबित प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की मांग की। मिनी स्टेडियम विनायकधार में निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा के तहत धनराशि दिलाने की मांग की। इसके अलावा पोखरी में पार्किंग निर्माण कार्य शुरू करवाने, सीएचसी में सर्जन व रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती, अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी के लिए बस सेवा संचालित कराने की मांग की। संवाद

कैश, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:35 AM IST

सारसऊदी अरब में 13 नवंबर 2025 को रमेश की मौत हो गई थी। इसके बाद उसका शव अभी तक भारत नहीं पहुंचा है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब भारतीय दूतावास ने बताया है कि सऊदी पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद शव भारत पहुंचेगा।

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को अपने बेतूल दौरो के दौरान मामूल चोट का शिकार हो गए। हेमंत खंडेलवाल ज़िले के आठनेर दौरे पर थे। इस दौरान उनकी उंगली कार का दरवाजा बंद करते समय दब गई। असहनीय दर्द के चलते वो बेचैन हो गए और उन्हे चक्कर आ गया। तभी वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और तत्काल नज़दीकी अस्पताल ले गए।

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:01 PM IST

कैश, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

सर्वे कलेक्ट कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने आदेश जारी किया- फोटो : अमर उजाला

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