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💢शेयर अर्न💢बुलंदशहर। जिले में लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व को हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि त्योहार की आड़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी 25 गुरुद्वारों और 13 प्रमुख स्नान घाटों को सुरक्षा के लिहाज से विशेष सतर्कता जोन में रखा गया है।

️सब्सक्राइब इनवाइट,अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:55 PM IST

राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

रजिस्टर इनवाइट, पटना में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला।- फोटो : अमर उजाला

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पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा- फोटो : अमर उजाला

वीआईपी कमाई, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 03:00 AM IST

स्टूडेंट साइन अप विस्तारFollow Usएंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) फिरोजपुर ने एक महिला और व्यक्ति को सिंथेटिक ड्रग्स मेथामफेटामाइन (आइस) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल की कर्मचारी है। पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैश, विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए संशोधित टाइमटेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में न सिर्फ परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं, बल्कि कुछ विषयों का क्रम भी पुनः निर्धारित किया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव छात्रों की सुविधा और व्यवस्थागत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है।