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पॉइंट्स टास्क

💢वीआईपी कूपन💢बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखण्ड में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकरलाल मईडा ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में अधिकारी-कर्मचारी कार्यस्थल से नदारद मिले, तो कई कार्यालयों पर ताले लटके पाए गए। शनिवार को अधिकारियों की ओर से निरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

️साइन अप,विस्तारFollow Usप्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण माह के आखिरी सोमवार चार अगस्त को बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी नगर में धूमधाम से निकाली जाएगी। इस सवारी में बडी संख्या में श्रद्धालुजन सम्मिलित होंगे। शाही सवारी के इंतजाम और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर पहुंच मार्गों की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था सोमवार की देर रात तक इसी तरह से जारी रहेगी।

जयपुर में सड़कों और रेलवे स्टेशन पर जांच करती पुलिस- फोटो : अमर उजाला

अल्ट्रा विज़िट,

अंबेडकरनगर। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सूर्यपाल वर्मा मेमोरियल राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शनिवार को अयोध्या ने नेपाल को तीन विकेट से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मुख्य अतिथि डॉ. विजय तिवारी ने मैदान पर पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात आई है। जिला प्रशासन अब प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह पहल जिले में चल रहे 'हम होंगे कामयाब' अभियान के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देना है।

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साप्ताहिक वॉच, अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।

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सारअनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

प्रीमियम फ्री, संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:00 AM IST