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💢विन कूपन💢विस्तारFollow Usरोहतास जिले से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीते चार दिनों से लापता युवक का शव सोमवार को एक कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना दिनारा थाना क्षेत्र के भलुनी पुल के समीप की बताई जा रही है।

️छोटा डिपॉजिट,बैतूल में आरएसएस पदाधिकारी से मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया।- फोटो : अमर उजाला

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गेट, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 19 Dec 2025 07:19 PM IST

सारछिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। दोनों का इलाज परासिया के एक ही निजी डॉक्टर से हुआ था। परिजनों ने कफ सिरप पर शक जताया है। प्रारंभिक जांच में किडनी फेल्योर कारण बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत जांच शुरू की है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:59 AM IST

अल्ट्रा रिसीव, विस्तारFollow Usबोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-9 बी स्ट्रीट-5 स्थित झोपड़ीनुमा मकान में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां किराये के मकान में रह रहे एक छोटे से परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदन कुमार तिवारी (35 वर्ष), उनकी पत्नी रेखा कुमारी (33 वर्ष) तथा उनके दो वर्षीय मासूम बच्चे के रूप में हुई है। कुंदन मूल रूप से बांका (बिहार) के रहने वाले थे।

छोटा रजिस्टर सारबीजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिनियम के मुख्य वक्ता शिवनारायण पांडे ने अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी-राम-जी बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और गांवों को विकसित बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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