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💢कमाई💢मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में गुरुवार शाम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट की घटना के बाद नगर में तनाव फैल गया। बताया गया कि विवाद के बाद कुछ युवकों ने यादव पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए।

️सुपर गेट,लोहाघाट (चंपावत)। विकास खंड लोहाघाट में गुमदेश क्षेत्र के किमतोली में घटगाड़ लिफ्ट योजना निर्माण में देने होने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय लोगों ने जल्द पेयजल योजना का कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

राजस्थान के सीकर जिले के नेहरा की ढाणी गांव के रहने वाले स्व. सुरेंद्र का शव मृत्यु के 56 दिन बाद शुक्रवार सुबह दुबई से जयपुर पहुंचेगा। 33 वर्षीय सुरेंद्र 27 जुलाई को रोजगार के लिए जयपुर से दुबई गए थे। लेकिन 2 अगस्त को उनकी अबूधाबी (यूएई) में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी उनका शव भारत नहीं भेजा गया और दुबई में ही रोक लिया गया। छोटे भाई सुरजीत सिंह के दुबई जाकर डीएनए सैंपल देने के बावजूद यूएई पुलिस और भारतीय दूतावास की ओर से 19 सितंबर को कहा गया कि शव को भारत भेजने में अभी एक महीना या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

गेम, भिंड जिले में उमरी थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और तत्काल लोन के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। राजस्थान के सीकर जिले के पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने हजारों की जीत दिखाकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की।

बीना देवी और प्रशांत की फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

बैतूल में आरएसएस पदाधिकारी से मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया।- फोटो : अमर उजाला

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने महिला से गैंगरेप में अभियुक्त जगराम को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

विज़िट, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।