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💢लाइक स्टूडेंट💢विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

️वीआईपी ऑफर,सारMP:बैतूल में एक निजी कंपनी में कार्यरत युवती से कथित उत्पीड़न और धमकी के मामले में सामाजिक संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जमानत रोकने और पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की गई है।

मुंगेर सदर अस्पताल के पीछे तोपखाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। इलाज के नाम पर भारी राशि वसूलने और भुगतान न होने पर मरीज व परिजनों को बंधक बनाने के आरोप में जिलाधिकारी ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की है। डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं।

डायमंड कूपन, सारपिता को मौत के घाट उतारने के बाद परिजनों को झूठी कहानी सुनाकर गुमराह किया और जल्दबाजी में पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया। हरकतों पर शक होने के बाद मामले का खुलासा हुआ।

विस्तारFollow Usजिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के दो अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत विद्युत कनेक्शन दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर रामानुजगंजPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 07:01 PM IST

दैनिक विथड्रॉ, पीएम श्री छात्र स्कूल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्र। स्रोत: विभाग।

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पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति के लिए की प्रार्थना

नया सर्वे, सारछतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक 16,912 डिलीवरी में 402 नवजात बच्चों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक मौतें छतरपुर ब्लॉक में हुईं। सीएमएचओ ने बताया कि हाई-रिस्क श्रेणी के बच्चों की पहचान और समय पर उपचार के जरिए नवजात मृत्यु दर को कम करने के प्रयास जारी हैं।

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