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कलेक्ट इनवाइट

💢ऑनलाइन इनाम💢विस्तारFollow Usनेशनल हाईवे 719 पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। वहीं दौड़ लगा रहा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देहात क्षेत्र के दावत होटल के पास हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

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घुमारवीं क्षेत्र में सड़कों पर स्टंटबाजी और मोडिफाइड साइलेंसर के जरिए दहशत फैलाने वाले बाइक सवा

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बैतूल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खुलासा — साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को तीन दिन तक वीडियो क- फोटो : credit

सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। साजा थाना क्षेत्र के ग्राम जांता में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है।

हरियाणा के सीएम सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान- फोटो : अमर उजाला

विन विज़िट, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्ड

ईज़ी बुलंदशहर। ऊर्जा निगम संबंधी समस्याओं के समाधान करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब भटकना नहीं पड़ेगा। ऊर्जा निगम की ओर से नगरीय डिविजन के तीन बिजलीघरों में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। शनिवार को हाईडिल काॅलोनी स्थित बिजली घर पर हेल्प डेस्क का सदर विधायक व मुख्य अभियंता ने विधिवत शुभारंभ किया। अब हेल्प डेस्क सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेंगी।

साइन अप ऑनलाइन, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।