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💢लाइक लॉग इन💢कृषि विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड मिला। सूचना विभाग

️डायमंड कम्पलीट,32-भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर रुदौली में कार्यक्रम की प्रस्तुति देतीं कलाकार।-संवाद

इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद उज्ज्वल  रमण सिंह ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि 24 प्रतिशत मतदाताओं का नाम प्रयागराज में  कट  जाना चिंता की बात है। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के लोगों का नाम न जोड़े जाने की साजिश और षड़यंत्र की बू आ रही है। एसआईआर में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। सरकार के इशारे पर कार्य किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई लेकिन सरकार ने जब नहीं दिया। विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है, लेकिन जनता का विश्वास डगमगा रहा है तो यह चिंता की बात है।

सब्सक्राइब, रास्ते में खराब हुई एम्बुलेंस, मासूम ने दम तोड़ा- फोटो : अमर उजाला

अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएस) अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी कॉलेज संचालक के कहने पर नियमविरुद्ध प्रवेश कराने का दबाव बनाया गया और मना करने पर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकियां दी गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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साइन अप टास्क, सारबालाघाट में नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक चलाने वाली दो सरकारी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। डॉ. श्रद्धा बारमाटे और डॉ. स्वाति मेश्राम के क्लिनिकों पर छापा मारकर उन्हें सील किया गया। बिना पंजीकरण के संचालित इन क्लिनिकों से रिकॉर्ड जब्त हुए। दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया।

कमेंट शेयर संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:26 AM IST

क्लिक रिसीव, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।