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कलेक्ट अर्न

💢बोनस शेयर💢विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से चावल उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है।

️कलेक्ट कमेंट,जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

वीआईपी विथड्रॉ, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद

सारकभी खेती और हरियाली से पहचाना जाने वाला झाड़सिरतोली गांव आज पलायन के चलते वीरान होकर सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन (फाइल)- फोटो : एएनआई / रॉयटर्स

रिसीव वेरिफाई, छतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं के भीतर रील बनाने कक मामला सामने आया है, जहां के मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य (अंकुर तिवारी) ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही, समस्त छात्र-छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधि दोहराई न जाए।