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️कलेक्ट,गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

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बड़ा फ्री, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usअजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चल रहे उर्स मेले में जायरीन के मोबाइल और जेब साफ करने वाली गैंग का दरगाह थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने महाराष्ट्र के मालेगांव और नासिक से जुड़े इस गिरोह के 8 बदमाशों को पकड़ा और उनके पास से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 54 मोबाइल फोन बरामद किए। ये लोग मेले की भीड़ का फायदा उठाकर चोरी कर रहे थे।

अमर उजाला नेटवर्क, जगदीशपुर (अमेठी)Published by:ishwar ashishUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:09 PM IST

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कमाई डिस्काउंट छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का नाराजगी पत्र वायरल- फोटो : अमर उजाला

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