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️सिल्वर विज़िट,दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी- फोटो : अमर उजाला

ऑनलाइन ऐप, 252 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित- फोटो : अमर उजाला

बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।

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छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी किए हैं। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन हुआ है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद अब बेमेतरा एसपी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पुलिस भर्ती में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। अपने चहेते लोगों को लिए पूरी तरह से धांधली की गई है।

इनवाइट क्लिक, सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 में कहा कि युवा और नवाचार राज्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपये की राशि वितरित की और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया।

वीआईपी साइन अप संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:27 AM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के मापदंड को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करने के साथ ही नियुक्ति पर लगी रोक भी हटा दी।

बड़ा शेयर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।