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💢रिसीव कलेक्ट💢मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में अंदरूनी हलचल एक बार फिर सामने आई है। आलीराजपुर के बाद अब रतलाम ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह महज कुछ महीनों के भीतर संगठन में दूसरा इस्तीफा है, जिससे प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हर्ष विजय गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे अपने त्यागपत्र में कहा है कि पारिवारिक परिस्थितियों और विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दायित्वों के कारण वे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी को अपेक्षित समय और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने संगठनात्मक पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

️प्लेटिनम विज़िट,सारठगों ने नई सिम लेने, परिवार से दूरी बनाने और एफडी व बैंक खाते के 73 लाख रुपये ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पीड़ित आरटीजीएस कराने ही वाले थे कि परिजनों की सतर्कता और पुलिस की समय पर कार्रवाई से उन्हें होटल से सुरक्षित निकाला गया।

भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। नदबई-जनूथर मार्ग पर गांव लुहासा के पास एक तेज रफ्तार थार वाहन ने असंतुलित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि थार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

वीआईपी कम्पलीट,

भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

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चंडीगढ़। हरियाणा की अफसरशाही में जल्द ही बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कई अफसरों के विभागों में बदलाव किया जा सकता है। सरकार कुछ समय के लिए मुख्य सचिव का कार्यभार भी किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के लिए कौन-कौन से अधिकारी रेस में हैं इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

अर्न ऑफर, सारBhind Accident:हादसे के बाद श्वेता की छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्वेता का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया।

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Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

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