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️स्टूडेंट अर्न,सारआवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.inपर उपलब्ध है या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश पुरस्कारों की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है, जबकि कुछ के लिए 5 जनवरी 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

सारराष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और सासाराम की विधायक स्नेहलता कुशवाहा बांका पहुंचे और नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान मिलन समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

पैसे कमेंट, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से मौत और दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।

पीडीडीयू नगर। आरपीएफ, बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अप अजमेर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से 8 नाबालिगों को पकड़ा। इसमें बिहार के छह नाबालिग काम करने के लिए जयपुर जा रहे थे। वहीं दो किशोर बंगाल स्थित घर से परिवार वालों से नाराज होकर भागे थे। सभी की काउंसिलिंग के बाद उन्हें घर पहुंचाने के लिए चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया है।

प्रीमियम विन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:भोपाल ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST

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विस्तारFollow Usसुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

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