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सारRajasthan Fog:  राजस्थान में घना कोहरा छाया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर तीन दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में विजिबिलिटी 20 मीटर से कम हो गई है।

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संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:38 AM IST

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बुलंदशहर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का अभियान तेज हो गया है। इसी के चलते रविवार को जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3031 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संबंधित बीएलओ ने मतदाता सूची का सार्वजनिक पठन किया और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए।

वेरिफाई कलेक्ट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 21 Oct 2025 05:09 PM IST

गोल्ड पैसे बैतूल में बच्चों की मौत का मामला: जांच दल ने माता-पिता से ली जानकारी, रिपोर्ट जल्द

विस्तारFollow Usभिंड जिले में मां ने नवजात की गला दबाकर हत्या कर दी। पति ने रोका तो उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। मालनपुर के वार्ड क्रमांक 14 में की है। आरोपी उषा बघेल के पति जगन्नाथ सिंह बघेल ने बताया कि पत्नी पिछले कुछ दिनों से उस पर शक करती थी और आए दिन विवाद करती थी। गुस्से में आकर उषा ने बेटे की जान ले ली। जगन्नाथ सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के ललितपुर के लाधवारी महुआ खेरा का रहने वाला है। भिंड में रहकर मजदूरी करता है।

प्रीमियम डाउनलोड, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2026 से प्रदेशव्यापी “स्वच्छ जल अभियान” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। वीसी में प्रदेश के सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अधिकारी तथा नगरीय-ग्रामीण जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घर-घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।