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️गोल्ड ऑनलाइन,सारछतरपुर में सागर लोकायुक्त ने जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और सहायक बाबू अनिल साहू को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। चपरासी से छुट्टी स्वीकृति के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर न्यू ईयर पार्टी के दौरान कार्रवाई हुई।

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बाली में लूटपाट के शिकार बने कोटा निवासी दंपति- फोटो : अमर उजाला

देश और दुनिया में मंगलवार को मौसम, राजनीति, प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय तनाव और आस्था से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आईं। उत्तर भारत बर्फीली हवाओं और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री और गुरुग्राम में 0.6 डिग्री दर्ज हुआ, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित रहा। प्रयागराज में मकर संक्रांति को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। संगम पर 15 जनवरी को दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। 24 घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं, देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से हटकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ-1 में स्थानांतरित होगा। संसद में भी तकनीकी बदलाव की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर संसद की कार्यवाही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 22 भाषाओं में देखी जा सकेगी। राजनीतिक मोर्चे पर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कूटनीति प्राथमिकता है, लेकिन सैन्य विकल्प खुले हैं। इसी बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन और उग्र हुए हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। वहीं, अमेरिका में टैरिफ नीति पर सुनवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीर आर्थिक संकट की चेतावनी दी है।आइए देश-विदेश की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं।

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वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

दैनिक ऑफर, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।