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💢मेगा रजिस्टर💢विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक नाबालिग के साथ स्कॉर्पियो में लिफ्ट देने के बहाने सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। वाहन चालक अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है।

️कैश कमाई,सारBharatpur News: भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में झाड़ियों में नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे के मुंह पर कपड़ा बंधा था और शरीर पर खरोंच के निशान थे। ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चा आईसीयू में भर्ती है। पुलिस जांच में जुटी है।

सारPatna News: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 19 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी। सोमवार और शुक्रवार को अंचल कार्यालयों में सुनवाई होगी। HT/LTIS उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस बैठक आयोजित की जाएगी।

रिसीव साइन अप, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 22 Oct 2025 05:10 PM IST

सारहरियाणा के खान एवं भूविज्ञान और विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकारवार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारी दी। खान एवं भूविज्ञान मंत्री पंवार ने बताया कि अवैध खनन की निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता दूसरे राज्यों के पास है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Sun, 16 Nov 2025 08:32 AM IST

सारPraveen Togadia: भीलवाड़ा दौरे पर प्रवीण तोगड़िया ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया और बाबरी मस्जिद बयान को पब्लिसिटी स्टंट कहा। साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा को आध्यात्मिक व स्वास्थ्य लाभ का माध्यम बताया।

बोनस,

ईज़ी प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब राज्य स्तर पर परिवर्तन की आहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरों से परहेज करेगी, जिन्हें लेकर आमजन में धारणा ठीक नहीं है।

विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

शेयर लॉग इन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Tue, 30 Sep 2025 08:27 AM IST