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छोटा इनाम

💢पुराना कमेंट💢बालोद में अवैध धान खरीदी और बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसी कड़ी में बालोद जिले के गुरूर विकासखण्ड में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां किसान फगुवाराम साहू द्वारा बिक्री के लिए लाए गए 166.80 क्विंटल अवैध धान को प्रशासनिक टीम ने जब्त किया है।

️वेरिफाई,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 10:14 AM IST

मेगा रिसीव, बांदा। सिंघाड़े के आटे में पत्थर मिलने व पानी के पाउच में नाम-पता न होने पर दो व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा दो अन्य व्यापारियों को दूध में मिलावट पर 20-20 हजार का जुर्माना किया है।

मिहींपुरवा। सुजौली रेंज के कोलियागढ़ी बीट के नालों में रविवार रात कछुओं का शिकार करते हुए दो शातिरों को पकड़ा गया। इनमें से एक बिहार प्रांत का निवासी है। इनके पास से जिंदा संरक्षित प्रजाति के कछुए, नाव और शिकार में प्रयुक्त जाल तथा औजार बरामद हुए हैं।

कपकोट में गैरखेत–लखमारा सड़क का निर्माण कार्य तीन साल से ठप होने पर ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय के सामने धरना देकर एक महीने में काम शुरू करने की मांग की।

बस्ती। मुंडेरवा पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी ग्राम धौरहरा गोचना निवासी सूरज कुमार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता की मां ने 31 दिसंबर 2025 को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि धौरहरा गोचना का रहना वाला आरोपी सूरज कुमार उनकी बेटी शादी का झांसा देकर एक दिन पहले कहीं ले गया है। एक सप्ताह तक बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के बाद घर छोड़कर भाग गया। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजकीय जूनियर हाईस्कूल से अहरा जाने मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो

सर्वे, सारछत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में भाटापारा विधायक इंद्र साव ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में विभिन्न विभागों में संलग्नीकरण/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की पूरी सूची मांगी। वहीं मूल विभाग में वापसी की समयसीमा मुख्यमंत्री से पूछी।

गोल्ड कूपन विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:38 AM IST

डिपॉजिट, फोटो - 19 मैच के दौरान एक शॉट पर रन के लिए भागते खिलाड़ी। संवाद