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️इनवाइट बोनस,सारपीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रशांत सेन की तलाश शुरू कर दी है। युवती ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत में बताया था कि विवाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है।

सीएम साय ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी- फोटो : अमर उजाला

कूपन, सारआवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.inपर उपलब्ध है या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश पुरस्कारों की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है, जबकि कुछ के लिए 5 जनवरी 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

सारछत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी भारी विवादों में घिर गई है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 5 जनवरी को हुई बैठक की अध्यक्षता कर आयोजन को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

सारएसडीएम की असली पत्नी पूनम शर्मा 2008 से शादीशुदा है और अलग रह रही हैं तथा पति पर गंभीर कानूनी आरोप लगाते हुए जोधपुर हाईकोर्ट में केस दायर कर चुकी हैं। छोटूलाल शर्मा इससे पहले भी कई विवादों में घिरे रह चुके हैं और उन पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है।

कुख्यात ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी।- फोटो : अमर उजाला

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कलेक्ट पॉइंट्स मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2026 से प्रदेशव्यापी “स्वच्छ जल अभियान” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। वीसी में प्रदेश के सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अधिकारी तथा नगरीय-ग्रामीण जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घर-घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

वीआईपी वॉच, जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई विशेष ओपीडी। स्रोत: विभाग