डायमंड रजिस्टर

कूपन ऑनलाइन

💢डायमंड इनाम💢

️कमेंट,छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्थागत स्वच्छता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के विकासखंड खड़गवां से आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘जर्नी ऑफ सेनिटेशन हाइजिन’ (जोश) कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया।

नजीबाबाद में सीसीटीवी फुटेज में चोरी करती दिखीं महिलाएं। स्रोत-वीडियो

अल्ट्रा कूपन, सारचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा यूट्यूब पर वीडियो देखकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि ऑपरेशन के दौरान नवजात शिशु को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

सारबीजापुर में रानीबोदली का नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 15 मार्च 2007 को माओवादियों द्वारा रानीबोदली में किया गया खूनी हमला देश कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे और 25 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे।

प्लेटिनम वीडियो, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Wed, 24 Dec 2025 04:01 PM IST

लॉग इन संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:08 AM IST

चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

मासिक इंस्टेंट, बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।