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💢ऐप💢संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:31 AM IST

️लाइक सर्वे,अमर उजाला नेटवर्क, भाटापाराPublished by:विजय पुंडीरUpdated Fri, 14 Nov 2025 11:03 AM IST

अमरोहा। एक तरफ सरकार ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभा को उभारने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनवाने का काम कर रही है लेकिन सरकार की यह मुहिम जिले में परवान नहीं चढ़ पा रही है। जिले के सभी छह ब्लॉक क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण होना है लेकिन एक साल से प्रशासन युवा कल्याण विभाग को जमीन मुहैया नहीं करा पाया है। ग्रामीण इलाके के युवा खेतों में खेलने और जान जोखिम में डालकर सड़कों पर दौड़ लगाने को मजबूर है।

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करीब दो हफ्तों से हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे की चादर में लिपटे अलीगढ़ के लोगों के लिए 10 जनवरी की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। 12 दिनों के लंबे इंतजार के बाद धूप निकलने पर लोगों को ठिठुरन से राहत मिली। 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में 3.6 और अधिकतम में 6.2 डिग्री की वृद्धि हुई। यह राहत धूप खिलने और बर्फीली हवाओं की गति थमने के कारण मिली है। 11 जनवरी को भी सुबह से ही धूप खिली रही।

कप्तानगंज। गन्ना लदे ट्रक-ट्राला राहगीरों लिए खतरा बना हुए हैं। जिम्मेदार इन पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने गन्ना लदे ओवरहाईट वाहनों के संचलन पर रोक लगाने की मांग की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में मसौधा, बभनान, मुंडेरवा, रुधौली सहित कई चीनी मिलों का गन्ना क्रय केंद्र है। इन केंद्रों से प्रतिदिन सैकड़ों गन्ना लदे ओवरहाईट ट्रक-ट्राला कप्तानगंज चौराहे से गुजरते हैं। ओवरहाईट होने के चलते वाहनों के पलटने का खतरा बना रहता है।

विथड्रॉ, कोटवाधाम विद्यापीठ इंटर कॉलेज में प्री बोर्ड परीक्षा देते परीक्षार्थी व सतरीख ​स्थित जीआईसी में

रिवॉर्ड्स बांदा। सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने भाजपा पर राइफल क्लब मैदान की नीलामी के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई लोग हमेशा जनता को भ्रमित करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री ने नीलामी पर अस्थायी रोक लगाई है, तो इसकी जानकारी बीडीए और जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गई।

प्लेटिनम लाइक, सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।