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मंत्री विश्वास सारंग ने बोट क्लब का निरीक्षण किया- फोटो : अमर उजाला
बोनस, वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:53 AM IST
विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
डाउनलोड, विस्तारFollow Usभोपाल के परिवार न्यायालय में रिश्तों से जुड़ा एक असामान्य मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) बनी एक महिला ने अपने पति से तलाक की अर्जी दी है। महिला का कहना है कि पति के धोती-कुर्ता पहनने और सिर पर चोटी रखने के कारण उसे शर्मिंदगी महसूस होती है।
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सब्सक्राइब विन, सारएम्स बिलासपुर में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हानिकारक एक्स-रे रेडिएशन से बचाने के लिए पोर्टेबल रेडिएशन बैरियर तैनात किए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...







