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रिसीव कम्पलीट

💢बड़ा ईज़ी💢10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है बस्तर पंडुम- फोटो : अमर उजाला

️स्टूडेंट अर्न,Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र में मिले युवक राजू उईके की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि पूर्व पत्नी पूनम उईके ने अपने प्रेमी और साथियों संग हत्या की साजिश रची। पुलिस ने महिला सहित चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

रजिस्टर, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:30 AM IST

सारबीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के पील्लूर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 214 वाहिनी कैंप पील्लूर की टीम द्वारा एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाईनिंग अभियान के दौरान एक प्रेशर आईईडी बरामद कर उसे वहीं निष्क्रिय किया गया।

पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

लॉग इन डाउनलोड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा- फोटो : अमर उजाला

स्टूडेंट डिस्काउंट चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:11 AM IST

बुलंदशहर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सहित सभी 23 डीएलएड कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से निर्देश मिलने के बाद जिले की 1900 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई है। जिले के अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार 22 जनवरी तक काउंसिलिंग का मौका दिया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है।

प्रीमियम वीडियो, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

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