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💢क्लिक कमेंट💢चंदौली जिले की धानापुर थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

️वीडियो,सारप्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शिविर में आना तय है लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

कलेक्ट, सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।

अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Fri, 09 Jan 2026 08:45 PM IST

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा का बुधवार (1 अक्टूबर) को वातावरण धार्मिक जोश और उत्साह से सराबोर रहा। अवसर था दुर्गा शक्ति अखाड़े के 9वें स्थापना दिवस का, जो हरी सेवा उदासीन आश्रम परिसर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर में सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा WRAD25 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी।

अल्ट्रा वेरिफाई, TOP NewsBangladeshUSमंत्री विक्रमादित्य की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UP

विथड्रॉ टास्क 11 जनवरी को सर्व आदिवासी समाज की बैठक- फोटो : अमर उजाला

फ्री ईज़ी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।