सब्सक्राइब पैसे
कमेंट
छोटा गेट, Inc
नया ऑनलाइन
💢सर्वे इंस्टेंट💢कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
️नया रिवॉर्ड्स,बालोद में कांग्रेस ने झलमला तिराहे पर चक्काजाम कर किसानों के साथ अन्याय, धान खरीदी घोटाले, खनिज न्यास फंड के दुरुपयोग और पर्यावरण नुकसान को लेकर विरोध किया। इस दौरान घंटों हाईवे जाम रहा।
सार29 दिन की मासूम बच्ची को इलाज के लिए इंदौर रैफर किया गया था लेकिन 108 एंबुलेंस रास्ते में खराब हो गई, जिससे इलाज में देरी हुई और इसी लापरवाही के कारण मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
वॉच कम्पलीट, लुधियाना में लूटAmritsarShahdol NewsBihar NewsJalandharरेवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाईChhindwara NewsMP NewsMunger NewsBihar
सार2016 में स्वीकृत और 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत 21 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई, लेकिन तय समय 24 महीने की बजाय 84 महीने बीत जाने के बाद भी मात्र 40% काम पूरा हो पाया है।
खेत गए पत्नी-पत्नी का शव बिना मुंडेर वाले कुएं के अंदर मिलने से सनसनी और दहशत फैल गई। पुलिस ने दोनों को शवों को बाहर निकालने के बाद उन्हें पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दोनों किसी हादसे का शिकार हुए या उनके साथ कोई घटना घटित हुई, इस संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है।
सब्सक्राइब,
साप्ताहिक रिवॉर्ड्स
विस्तारFollow Usराजस्थान के बाड़मेर जिले के युवा दीपक शारदा ने युवाओं को प्रेरित करने वाली एक अभिनव पहल के तहत 3D नेविगेशन आधारित भारत मैप तैयार किया है। इस तकनीकी उपलब्धि की केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी सराहना की है। दीपक शारदा का उद्देश्य भारत के हर गांव और गली को डिजिटल पहचान देना और आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना है। कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद देश सेवा का जज्बा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप और डिजिटल क्रांति की पहल को साकार करते हुए उन्होंने यह परियोजना शुरू की।
कम्पलीट, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।







